HRA छूट कैलकुलेटर

HRA की छूट तीन रकमों में से सबसे कम होती है

धारा 10(13A) और नियम 2A मिलकर तीन सीमाएँ तय करते हैं, और छूट इनमें से सबसे छोटी होती है: पहली, आपको सचमुच मिला हुआ HRA; दूसरी, चुकाया गया किराया घटा बेसिक सैलरी का 10 %; तीसरी, शहर के हिसाब से वेतन का 50 % या 40 %। तीनों निकालकर सबसे कम वाली लेनी होती है — किसी एक को देखकर अंदाज़ा लगाना सबसे आम गलती है।

यह छूट सिर्फ़ पुरानी कर व्यवस्था में मिलती है। नई कर व्यवस्था चुनने पर पूरा HRA कर योग्य हो जाता है, चाहे किराया कितना भी हो।

गणना किस क्रम में होती है

1. वेतन तय होता है — बेसिक और महँगाई भत्ता (जहाँ वह सेवानिवृत्ति लाभ में गिना जाता हो), और टर्नओवर पर तय प्रतिशत वाला कमीशन। पूरा CTC नहीं।
2. पहली सीमा — साल भर में मिला हुआ कुल HRA।
3. दूसरी सीमा — साल भर में चुकाया गया किराया, घटा वेतन का 10 %।
4. तीसरी सीमा — विशिष्ट शहर में वेतन का 50 %, बाकी जगह 40 %।
5. सबसे कम वाली रकम ही कर मुक्त होती है; बाकी HRA वेतन में जुड़कर कर योग्य हो जाता है।
6. महीनों का हिसाब — साल के कुछ ही महीने किराए पर रहे हों तो गणना उन्हीं महीनों की होती है।

अगर किराया वेतन के दसवें हिस्से से कम है तो दूसरी सीमा शून्य या ऋणात्मक हो जाती है और छूट कुछ नहीं मिलती — यह सुनने में अटपटा लगता है, पर नियम यही है।

जो इस साल बदला है: विशिष्ट शहरों की सूची

पहले ऊँची सीमा वाले मेट्रो शहर सिर्फ़ चार थे — दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। आयकर नियम, 2026 (अधिसूचना G.S.R. 198(E), 20 मार्च 2026) ने इस सूची में अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे भी जोड़ दिए, यानी अब आठ शहर हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं।

इसका व्यावहारिक असर बड़ा है: बेंगलुरु या पुणे में किराए पर रहने वाले के लिए तीसरी सीमा वेतन का 40 % नहीं, 50 % हो जाती है — यानी छूट बढ़ती है और हर महीने का TDS घटता है।

एक ज़रूरी चेतावनी: यह बदलाव वित्त वर्ष 2026-27 की आमदनी पर लागू है। जुलाई 2026 में जो रिटर्न भरा जा रहा है, वह पिछले वर्ष का है और उस पर पुरानी चार शहरों वाली सूची ही चलेगी।

आपका नंबर अलग क्यों निकल सकता है

सबसे बड़ी वजह "वेतन" की परिभाषा है। कंपनी की सैलरी स्लिप में जो ग्रॉस लिखा है, वह इस गणना का वेतन नहीं है — सिर्फ़ बेसिक, योग्य महँगाई भत्ता और कमीशन गिने जाते हैं। दूसरी वजह यह कि बीच साल में किराया या शहर बदलने पर गणना महीनेवार करनी पड़ती है, पूरे साल के औसत पर नहीं।

इसके अलावा किराया सचमुच चुकाया जाना चाहिए और उसका सबूत रहना चाहिए। सालाना किराया एक तय रकम से ऊपर होने पर मकान मालिक का PAN देना पड़ता है, और आयकर नियम, 2026 के बाद मकान मालिक से अपने रिश्ते की घोषणा भी करनी होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नई कर व्यवस्था में HRA की छूट मिलती है? नहीं। नई व्यवस्था में पूरा HRA वेतन का हिस्सा मानकर कर लगता है। जिनका किराया ऊँचा है, उनके लिए यही अकेली वजह अक्सर पुरानी व्यवस्था चुनने के लिए काफ़ी होती है।

माता-पिता को किराया देकर छूट ली जा सकती है? हाँ, बशर्ते मकान सचमुच उनका हो, किराया सचमुच चुकाया जाए और वे उसे अपनी आय में दिखाएँ। अपने ही मालिकाना हक़ वाले मकान का किराया अपने को नहीं दिखाया जा सकता।

क्या HRA और गृह ऋण की कटौती एक साथ ली जा सकती है? हाँ, अगर हालात असली हों — जैसे नौकरी दूसरे शहर में हो और अपना मकान कहीं और। दोनों अलग-अलग प्रावधान हैं और एक-दूसरे को नहीं काटते।

मेरा शहर अब विशिष्ट सूची में है या नहीं? वित्त वर्ष 2026-27 से आठ शहर उस सूची में हैं। बाकी सब जगह तीसरी सीमा वेतन का 40 % ही रहती है। संदेह हो तो incometax.gov.in पर नियम देख लें, क्योंकि यह हाल का बदलाव है।